Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए 200 टीवी चैनल
Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए 200 टीवी चैनल
नई दिल्ली। देश में आज साल 2022-23 का बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है। केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
बजट की बड़ी बातें
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं को नौकरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।
- निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी।
- 'कोरोना लहर से जूझ रहा है. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है।.
- 'आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है'।
- LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद।
- 25 साल की बुनियाद का बजट
- 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।
- 1 साल में 25000 किमी हाइवे, 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार
- 5 नदियों को जोड़ा जाएगा।
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर।
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी।
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी।
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