नवा रायपुर किसान आंदोलन, मंत्री चौबे ने कहा- सरकार ने 6 मांगों को माना, जानिए उसके बारे में रायपुर। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों को संबोधित किया। इसमें मंत्री चौबे ने बताया कि किसनों की 8 में से 6 मांगों को सरकार ने मान लिया है। साथ ही भू-स्थापितों औऱ भूमिहीन व्यक्तियों को भूखंड दिया जाएगा। कुल 41 गांव में 27 गांव को एनओसी से मुक्त किया जाएगा। जहां बसाहट वहां ही आवासीय पट्टा दिया जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों को आरक्षण मिलेगा। देय वार्षिक के ऑडिट आपत्ति का निराकरण होगा। प्राधिकरण की सेवाओं में 60 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। भूखंड खरीदी बिक्री प्रतिबंध 13 गांव से हटाया गया। वहीं मंत्री रविन्द्र चौबे ने आगे कहा कि, किसानों की मांग थी कि जहां ग्रामीण बसाहट है वहां पर ही आबादी पट्टा दिया जाए। पहली मांग को हमने सहमति दी। दूसरी मांग थी कि, 2005 के पहले अतिक्रमित, 2012 के पहले भूमिहन वयस्कों को 12 सौ वर्ग फिट और भू स्थापितों को 12 सौ से 25 सौ वर्ग फिट 1 रुपया प्रति वर्ग फिट के हिसाब से, जो निर्णय लिया गया। निर्णय उनका 12वीं बैठक में हुआ था। ये हमारी सरकार आने के पहले उसके अनुरूप उनको दिया जाए। 12 वीं बैठक में जो निर्णय लिये गए थे। आवासीय पट्टा के संदर्भ में पात्रता अनुसार आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। आवासीय पट्टा 2011 के जनगणना सूची के आधार पर सहमति इसमें बनी। किसानों के आंदोलन पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि हमने किसानों की 6 मांगों को मंजूर किया है दोनों पर लगातार चर्चा चल रही है कैबिनेट सब कमेटी और किसान प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की बैठकें हुई हैं इसमें सार्थक चर्चा के बाद जिन विषय पर सहमति बनी है उस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
