आंदोलन : नवा रायपुर के किसान बोले, सरकार भ्रम न फैलाएं, वादा पूरा करें
आंदोलन : नवा रायपुर के किसान बोले, सरकार भ्रम न फैलाएं, वादा पूरा करें
रायपुर। नवा रायपुर के प्रभावित 27 गांवों के किसान करीब दो महीने से आंदोलन कर रहे है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया था। लेकिन नवा रायपुर के किसानों ने आंदोलन खत्म करने का राज्य सरकार का आग्रह ठुकरा दिया है।
मंत्री अकबर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने किसान कल्याण समिति की अधिकांश मांगें सरकार ने मान ली है। उन्होंने कहा कि चार गुना मुआवजा के संबंध में हाईकोर्ट में निर्णय लंबित है इसलिए अभी इस पर फैसला नहीं लिया सकता है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने का आग्रह किया।
सरकार ने आधा अधूरा आदेश जारी किया
सरकार दावे पर किसान समिति के अध्यक्ष रुपन चंद्राकर ने सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन 6 मांगों पूरा करने की बात कही जा रही है, उसमें से पांच तो 2013 में सशक्त समिति की 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय मात्र है। जिसका समग्र परिपालन न भाजपा शासन काल हुआ था न वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही हैं। चंद्राकर ने कहा कि उन्हीं निर्णयों को आनन-फानन में कई शर्ते लाद कर आधा अधूरा आदेश जारी कर दिया गया है।
इस मामले में वन मंत्री अकबर ने प्रेसवार्ता में बताया कि मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक के बाद 6 मांगों पर सिफारिश जारी की गई। नवा रायपुर अटल नगर के संचालक मंडल ने भी इन सिफारिशों को मान्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पात्रतानुसार 1,200 से 2,500 वर्गफीट तक आवासीय भूमि देने लिए 7 सर्वे दल का गठन किया गया। 7 गांवों में सर्वे पूरा हो गया है। 3 में सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 में सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
भीषण हादसा : ट्रक-बाइक में आमने-सामने टक्कर, पुल के नीचे गिरने से चार की मौत
मंत्री ने बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों की जो वार्षिक आडिट आपत्ति के कारण रोकी गई थी। प्रभावित किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ और 750 रुपये वार्षिक वृद्धि के साथ यह राशि 2,031 तक देना है। इस संबंध में आडिट आपत्ति के कारण 6,465 में से केवल 285 मामलों में आडिट आपत्ति के कारण आंशिक भुगतान किया गया है और आपत्ति की गई राशि भुगतान के लिए बाकी है। आपत्ति का निराकरण शासकीय स्तर पर किया जाएगा और राशि का भुगतान किया जाएगा।
दुकान, गुमटी, चबूतरा और हाल का किया जाएगा आवंटन
मंत्री ने बताया कि दुकान, गुमटी, चबूतरा लागत मूल्य पर आवंटन करने के संबंध में वर्तमान में आवेदन के लिए रिक्त 57 दुकान, 12 गुमटी, चार हाल और 71 चबूतरे का आवंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लाटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 और ग्रामों को अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।
