सीएम भूपेश ने की 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' की घोषणा, मिलेगा सालाना 6 हजार रुपए
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानो की कर्ज माफी और गोधन न्याय योजना के बाद एक और बड़ी योजना की घोषणा की है. सरकार अब ग्रामीण इलाकों के भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6 हजार रुपए आर्थिक सहायता देगी। यह राशि 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत दी जाएगी।
बजट में 200 करोड़ के प्रावधान
विधानसभा में पूरक बजट पर चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी और पूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2485.59 करोड़ रुपए का पहला पूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया।
सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को 'न्याय' देने संकल्पित
सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और राज्य सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को 'न्याय' देने को संकल्पित है। उन्होंने राज्य से कम धान खरीद के लिए केद्र सरकार पर निशाना साधा।
24 लाख मीट्रिक टन की खरीद
भूपेश ने कहा कि, ''केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की सहमित दी थी, लेकिन राज्य से केवल 24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई। हमे बचे हुए स्टॉक की नुकसान उठाते हुए नीलामी करनी होगी।''
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाखों लोगों को फायदा
बघेल ने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने छोटे गांवों, गलियों, कस्बों और मोहल्लों में लोगों की जिंदगी को बदला है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाखों लोगों को फायदा मिला है।
वन उत्पादों की खरीद से आदिवासियों को फायदा- भूपेश
बघेल ने कहा कि लोन माफी, सिंचाई टैक्स छूट, एमएसपी और वन उत्पादों की खरीद से आदिवासियों और जंगलों पर निर्भर लोगों को फायदा हुआ है।
छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर गर्व
मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमें छत्तीसगढ़ विकास मॉडल पर गर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल ने ना सिर्फ राज्य के लोगों को बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में इस तरह की परिस्थिति में रहने वाले लोगों को उम्मीद दी है।''
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