रायपुर। शासकीय उचित मूल्य दुकानदार संघ ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में जुटे संघ के लोगों से आह्वान किया गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली जाने के लिए तैयार रहे। किसी भी हालात में हक लेकर रहेंगे। संघ के महासचिव विजय कुमार घलहरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है कि 250 रुपए पर क्विंटल कमीशन और 5 प्रतिशत क्षतिपूर्त राशन सामग्री में दिया जाए। साथ ही विक्रेता को 30 हजार रुपएमानदेय और तौल वाहक को 11 हजार रुपए मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार से पांच सूत्रीय मांग है। वहीं केंद्र सरकार से 450 रुपए एनएफएस में पर क्विंटल कमीशन मांग करते हैं। वहीं सीएससी सेंटर के रूप में दो तब्दील कर रही है भारत सरकार उसमें हमें लाभ दिया जाए। 1 प्रतिशत भारत सरकार से क्षतिपूर्ति समेत 9 सूत्रीय मांग है। पीडीएस विक्रेता संघ का कहना है कि विभिन्न समस्याओं से जुझते हुए भी सरकार के निर्देश का पालन कर बेहतर कार्य कर छत्तीसगढ़ सरकार के देश में मान बढ़ाया है, और छत्तीसगढ़ पीडीएस भारत के अलावा दुनिया के अनेक देश के लिए माडल बना है ! किंतु छत्तीसगढ़ सरकार 2004 से आज तक एक पैसा का मार्जिन राशि में वृद्धि नहीं किया है और न विक्रेता को कोई सुविधा प्रदान किया है जो राशन दुकानदारों के प्रति न्याय नहीं है। आशा के है आप के माध्यम से राज्य के 26 हजार राशन विक्रेता / तौलवाहक एक लाख तीस हजार राशन दुकान संचालक परिवारों का हित हो जाये, इस उम्मीद से हम सभी दुकानदारो का निम्नांकित मांग आप के माध्यम से सरकार से दिलाने की कृपा करें, दुकानदार आप के अभारी रहेंगे। देखें वीडियो- https://youtu.be/E8yLpJRclvg 1 चावल, में 30रु मार्जिन राशि है शक्कर, चना में 5 रुपए नमक गेहूं बेगारी प्रथा से वितरण कार्य छत्तीसगढ़ सरकार करा रही है जो उचित नहीं है इसलिए सभी राशन सामग्री वितरण कमीशन (मार्जिन) राशि 250 रुपया प्रति क्विटल प्रदान किया जाये। 2, कार्य एजेंसी लायसेंस अन्य राज्यों के समान स्थाई हो और विक्रेता को 30000 तौलवाहक को कलेक्टर दर मान्यदेय प्रदान किया जाये | 3, छत्तीसगढ़ राज्य के पी डी एस देश व विदेश के लिए मांडल है सरकार ने राष्ट्रपति से एवार्ड प्राप्त किया है और माना गया है 100% करप्शन मुक्त है पीडीएस बाऊजुद EC Act की धारा 3/7 गैरजमानती है कठोर है! जो दूकानदारो के लिए शोषण का कारण है, इसे जमानती करते हुए शिथिल जमानती किया जाये जिससे दुकानदारों का शोषण में सुधार हो | 4, राशन दुकान के भंडारण एवं वितरण में हेंडलिंग लास होती है जिसे भरपाई दुकानदार कर नहीं सकता नतीजा आनलाइन स्टाक भौतिक में दे पाना संभव नहीं होता है जिससे दूकानदार पर विभिन्न समस्या होती है इसलिए 5% छतीपुर्ती दिलाई जाए। 5, बारदाना पी डी एस से छत्तीसगढ़ सरकार लेती है कठोर आदेशानुसार पर बारदाना का भुगतान नही किया गया है सिघ्र छत्तीसगढ़ सरकार से भुगतान दिलाई जाए ! एवं सलंग्न 9 बिंदू के मुख्य मांग भारत सरकार से आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने किया है जिसका पुर्ण समर्थन छत्तीसगढ़ राज्य के 13 हजार राशन दुकानदार करते हैं फेडरेशन के सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य है इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एवं भारत सरकार से प्रार्थना है हमारी मांग पुरी करें अन्यथा हम बहोत निराशा जनक मन से छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जुलाई को सभी ब्लॉक स्तरीय 11जुलाई जिला स्तरीय 18 जुलाई 2022 को प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जायेगा और 2 अगस्त 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के 5 लाख 80 हजार राशन दुकानदार के साथ धरना प्रदर्शन कर संसद घेराओ करेगी।
