छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से धान खपाने की तैयारी, कलेक्टर-एसपी अलर्ट
छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से धान खपाने की तैयारी, कलेक्टर-एसपी अलर्ट
रायपुर। क्या छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से धान खपाने की तैयारी है? कई लोग इसकी आशंका जता रहे हैं। विपक्ष धान खरीदी में देरी के पीछे भी यह तर्क दे रहा है। इस तरह सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। उनका कहना है कि राज्य में ज्यादा कीमत मिलने के कारण पड़ोसी राज्यों की नजर छत्तीसगढ़ पर है। यहां पिछले साल भी भारी मात्रा में धान जब्त किया गया था। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश-
- पड़ोसी राज्यों से लगने वाली राज्य की सीमाओं को सील किया जाए।
- सीमावर्ती इलाकों में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए लगातार कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए
- धान का अवैध परिवहन करने वालों पर कठोरता से कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी किसानों को धान के परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
1 दिसंबर से धान की खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सीमावर्ती राज्यों की तुलना में धान की अच्छी कीमत मिल रही है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिलने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।
इस वजह से धान खरीदी के सीजन में हर वर्ष सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, जिस पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान
छत्तीसगढ़ में इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 105 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। प्रदेश में लगभग 2311 से अधिक सहकारी समिति केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इस वर्ष 1.13 लाख नए किसानों ने पंजीयन कराया है। अभी तक धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 22 लाख 66 हजार से अधिक हो गई है।
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