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छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति, सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत, जानें क्या कहा...

छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति, सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत, जानें क्या कहा... रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने केंद्र से मिलने वाले अनुदान और क्षतिपूर्ति की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री के इस खत से प्रदेश की आर्थित स्थिति ठीक नहीं होने की आशंका जताई जा रही है।

सीएम भूपेश ने खत में कहा- कोरोना से प्रदेश की आय में बड़ी कमी

मुख्यमंत्री के लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कोविड की वजह से प्रदेश की आय में बड़ी कमी हुई है। लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए, केंद्र से मिलने वाले फंड को जारी रखा जाए। कुछ फंड ऐसे भी हैं जो अब तक केंद्र से जारी ही नहीं किए गए। उन्हें भी जल्द जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने की है।

राजस्व घाटा अनुदान का जिक्र किया

मुख्यमंत्री ने इस पत्र में सबसे पहले राजस्व घाटा अनुदान का जिक्र किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग करते हुए लिखा है कि कोविड और जीएसटी (GST) की विसंगतियों की वजह से प्रदेश को राजस्व मिलने में कमी आई है। इसका अनुदान देने का नियम भी है, मगर उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ को भी इस अनुदान का फायदा मिल सके।

जीएसटी लागू होने से राजस्व की हानि

कोविड की वजह से नुकसान झेल रहे राज्यों को इसमें शामिल किया जाए। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, सिर्फ जून 2022 तक केंद्र इसके बदले में अनुदान देगा। हम चाहते हैं कि जून 2022 के बाद भी 5 साल तक इसे जारी रखा जाए।

निरस्त खदान का 4 हजार 140 करोड़ रुपए मिलेंगे!

215 कोल खदाने निरस्त होने के बाद 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी कंपनियों ने केंद्र सरकार को दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने खत में मांग की है कि ये राशि राज्यों को दी जानी चाहिए, इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 4 हजार 140 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ये राशि जल्द जारी की जाए।

धान से बायो फ्यूल बनाने की अनुमति जल्द देने की मांग

इसके अलावा CM ने अपने खत में धान से बायो फ्यूल बनाने की अनुमति जल्द देने, 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल छत्तीसगढ़ से खरीदने, पेट्रोल डीजल में सेस कम करने, केंद्र से योजनाओं के लिए मिलने वाले अंश को और बढ़ाने जैसी मांग की गई है।