पीएम आवास : केंद्र-राज्य की राजनीति में गरीब का अहित, लोकसभा में गूंजा मुद्दा, जानें छत्तीसगढ़ के सांसदों ने क्या कहा..
पीएम आवास : केंद्र-राज्य की राजनीति में गरीब का अहित, लोकसभा में गूंजा मुद्दा, जानें छत्तीसगढ़ के सांसदों ने क्या कहा..
रायपुर। केंद्र और राज्य की राजनीति में छत्तीसगढ़ की गरीब जनता पीस रही है। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के कारण उन्हें पीएम आवास नहीं मिल पा रही है। इसी लड़ाई के चलते गरीबों का पीएम आवास की राशि वापस हो गई। इस मुद्दे कोभाजपा सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में मंगलवार को उठाया। संसद में कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि देने की मांग की। ताकि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो सके।
छत्तीसगढ़ के 7 लाख 81 हजार प्रधानमंत्री आवास वापस
लोकसभा में भाजपा सांसद सुनील सोनी ने शून्यकाल में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि देश के अंद में जो कच्चा मकान है, जिनका खपर का मकान है, उनका प्रधानमंत्री की मंशाहै कि देश अंदर में जो कच्चा मकान है, जिनका खपरे का मकान है, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले दो सालों से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति नहीं हो रहे हैं। यहां तक की छत्तीसगढ़ के 7 लाख 81 हजार प्रधानमंत्री आवास वापस हो रहे हैं। करीब 11 हजार करोड़ रुपए वापस हो गई है।
केन्द्र सरकार से आग्रह
केंद्र सरकार की तीन नोटिस के बाद में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है इस कारण हम उसमें अंश नहीं देंगे। सरकार से आग्रह है कि हस्तक्षेप करके छग के अंदर में गरीब भाई-बहनों को न्याय दिलाए उनके मकान बने वहां के लोगों के जो मंशा हो वो पूरी हो, उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप कर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की जाए।
दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का अंशदान नहीं-दीपक बैज
कांग्रेस सदस्य दीपक बैज ने भी यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का अंशदान नहीं दिया है। जिसके कारण आवास निर्माण नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि गरीबों के लिए आवास निर्माण हो सके।
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