पीेएम आवास योजना पर विधानसभा में हंगामा, सीएम ने कहा- केंद्र गरीबों का घर बनाने दें राशि, अजय चंद्रकार ने पूछा- सभी योजना में ऐसे कहेंगे...
पीेएम आवास योजना पर विधानसभा में हंगामा, सीएम ने कहा- केंद्र गरीबों का घर बनाने दें राशि, अजय चंद्रकार ने पूछा- सभी योजना में ऐसे कहेंगे, सदन कल तक के लिए स्थगित...
डेस्क। प्रधानमंत्री आवास योजना के मसले पर मंगलवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने गर्भगृह (वेल) में उतरकर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह समेत 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। वहीं हंगामे के कारण सदन कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव इस मसले पर जवाब देते रहे लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे। पीएम योजना में राज्य के 40 प्रतिशत अंश के मसले पर अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि कितना केंद्रांश और राज्यांश की कितनी राशि मिली?
पीेएम आवास योजना, विधानसभा मंत्री सिंहदेव का जवाब
बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से आवास नहीं मिले, क्योंकि पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि साल 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश 762 करोड़ रुपए देने थे। हमने केंद्र से कहा था कि वक़्त दे। वीडियो काँफ्रेंसिंग में भी हमने वक़्त बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन केंद्र ने आबंटित आवास वापस ले लिए।
(हमारे वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए फोटो को क्लिक कीजिए)
अजय चंद्रकार ने पूछा- राज्यांश कितना दिया?
मंत्री सिंहदेव के जवाब के बाद अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार ने 2019-2020 और 2020-2021 के लिए राज्यांश दिया? जिस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा की साल 2020-2021 के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत नहीं है।
राज्य के हक़ की राशि केंद्र उपलब्ध नहीं कराएगा तो हम क्या करेंगे? बार-बार मुख्यमंत्री ने भी केंद्र से ये पूछा लेकिन केंद्र ने राशि उपलब्ध नहीं कराई। केंद्र में लंबित 20 हज़ार करोड़ रुपए लंबित होगा तो योजनाएं कैसे चलेंगी? रूटीन काम कैसे होंगे।
आईएफबीएम एक्ट की सीमा पार
जिस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि 60/40 के रेशियो में चलने वाली हर योजनाओं को राज्य सरकार क्या केंद्र को लौटाएगी? इस राज्य ने आईएफबीएम एक्ट की सीमा पार कर चुकी है। 6 फ़ीसदी की सीमा पार कर ली है। मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया है कि 51 हज़ार करोड़ क़र्ज़ ले लिया है। ग़रीबों के आवास के लिए सरकार को क़र्ज़ क्यों नहीं मिल रहा?
केंद्र सरकार भेदभाव कर रही- मंत्री चौबे
संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इन सबकी वजह केंद्र सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मामले में कहा कि राज्य सरकार ग़रीबों का आवास छिनने वाली सरकार है। जिसके बाद सदन में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।
ग़रीबों का आवास छिनने का षडयंत्र- कौशिक
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र ने आवास योजना को लेकर अनेक पत्र लिखे हैं। ग़रीबों का आवास छिनने का षडयंत्र किया जा रहा है। हालांकि इसके ठीक बाद हंगामा और बढ़ा और विपक्ष गर्भगृह में आ गया और नारेबाज़ी करने लगा। इसके बाद बुधवार तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।
यह भी पढ़े-
भारतीय क्रिकेट टीम में टकराव : विराट कोहली वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट नहीं खेलेंगे, क्या कप्तानी है बड़ी वजह?
हिटमैन रोहित शर्मा घायल, दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए प्रियांक पांचाल का चयन, जानें अनुभवी क्रिकेटर का करियर
सरपंच की हत्या : दबंगों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर कर ले ली जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
नगरी निकाय चुनाव में षड्यंत्र का आरोप, चार घर में 500 से ज्यादा मतदाता, एक घर में सभी धर्म के…
पीएम मोदी बोले- सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना बड़ी क्षति, लेकिन भारत की प्रगति रुकेगा नहीं
बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा- ‘सरकार ने किया मुआवजा घोटाला, कई अधिकारी संलिप्त’…
छत्तीसगढ़ : बीजेपी प्रत्याशी ने दिया धोखा, टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा- सबक सिखाया
