धान उठाव और चिटफंड का मामला सदन में गरमाया, मंत्री भगत के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट, भाजपा विधायक निलंबित
धान उठाव और चिटफंड का मामला सदन में गरमाया, मंत्री भगत के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट, भाजपा विधायक निलंबित
रायपुर। विधानसभा में आज फिर बड़ा हंगामा हुआ। धान के उठाव और परिवहन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सवाल पर खाद्य मंत्री अमरजीत मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ।
524 करोड़ का नुकसान- मंत्री भगत
रमन सिंह के पूरक सवाल पर मंत्री अमरजीत ने माना कि पिछले साल धान का उठाव न होने के कारण 524 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर रमन सिंह ने कहा कि मंत्री का जवाब गलत है। सही यह है कि धान का उठाव और परिवहन न होने के कारण 900 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।
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रमन सिंह पर भगत की टिप्पणी
इस दौरान अमरजीत ने रमन सिंह पर एक टिप्पणी कर दिया। विधासनभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने इस टिप्पणी को विलोपित कर दिया, मगर विपक्ष माफी मांगने पर अड़ गया। नाराज विप़क्ष गर्भगृह में पहुंच गया। इससे सभी रमन समेत सभी विधायक स्वयमेव निलंबित हो गए।
विधासनभा अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी कि मंत्री के विवेक पर है, वे चाहे तो खेद व्यक्त कर दें।
विधायक निलंबित
विधासनभा अध्यक्ष महंत ने 10 निलंबित विधायकों के नाम पढ़ कर बताया कि सभी विधायक निलंबित हो गए हैं। दो मिनट बाद स्पीकर ने सभी विधायकों का निलंबन समाप्त करने की घोषाणा की। इसके बाद विपक्ष सदन में लौट आया लेकिन अजय चंद्राकर ने ऐलान किया कि इसके बाद अब प्रश्नकाल में अमरजीत भगत से अब कोई सवाल नहीं करेंगे।
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर हंगामा
प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधानसभा में आज हंगामा हुआ। रेणु जोगी के प्रश्न पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया पर सरकार का कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं है। इसके बाद पूरक प्रश्न पर काफी शोर-शराबा हुआ।
घोषणा पत्र पर अमल नहीं
अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाया कि घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया जा रहा। जबकि, सरकार ने कहा था कि चिटफंड कंपनियों से पैसा वसूल कर निवेशकों को वापस दिलाया जाएगा।
बाकी जिलों में पैसा वापस क्यों नहीं
धरमलाल कौशिक ने कहा कि राजनांदगांव में जब जिला प्रशासन कंपनियों की जमीन नीलामी करके निवेशकों का पैसा दिलाया जा सकता है तो बाकी जिलों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।
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