मीसा बंदियों के पेंशन पर फैसला, सरकार की चुनौती को हाईकोर्ट ने किया खारिज
मीसा बंदियों के पेंशन पर फैसला, सरकार की चुनौती को हाईकोर्ट ने किया खारिज
बिलासपुर। मीसा बंदियों के पेंशन पर हाईकोर्ट में बड़ा फैसला हुआ है। पेंशन देने के खिलाफ एकल बेंच के आदेश को डबल बेंच मे चुनौती दी गई थी। इस याचिका को आज ख़ारिज कर दी गई है।
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डबल बेंच ने अब तक की रुकी बकाया पेंशन का भुगतान करने के भी निर्देश दिया हैं। मीसा बंदियों की पेंशन राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से बंद कर दी थी। जिसके विरुद्ध याचिकाओं पर डिवीजन बेंच न. 1 मुख्य न्यायाधिपति एवं न्यायाधिपति नरेंद्र व्यास ने आज निर्णय दिया। सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।
रमन सिंह ने बताया ऐतिहासिक फैसला
मीसा बंदियों के पक्ष में आया हाईकोर्ट के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की यह जीत हुई है। इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला दिया है, जो इस सरकार के लिए बड़ा सबक है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मीसा बंदी आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से प्रताड़ित रहे, 19 महीने जेल में रहे, उनका व्यवसाय उनकी रोजी-रोटी छिन गई और उनके जीवन भर की संपत्ति उनके परिवार के खर्चे में चले गए, उनको राहत देने के लिए मानदेय की राशि पेंशन के रूप में दिया जाए।
इसके जरिए मीसा बंदियों के जीवन में एक बेहतरी लाने का प्रयास हुआ था। कांग्रेस की सरकार आते ही भूपेश बघेल ने तो मीसा बंदियों को मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि न्यायालय ने मीसा बंदियों के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन भूपेश सरकार ने उस फैसले पर भी अमल नहीं किया। मीसाबंदी इस मामले को हाईकोर्ट की डबल बेंच लेकर गए कोर्ट से गुहार लगाई गई कि बकाया पेंशन समय दोबारा पेंशन शुरू किया जाए। अब इस पर राहत मिला है।
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