मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा, अब राहुल गांधी को सौंपेंगे ज्ञापन

मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा, अब राहुल गांधी को सौंपेंगे ज्ञापन रायपुर। नवा रायपुर में 27 गांव के किसान आंदोलनरत है। आज किसानों और शासन के बीच 3 घंटे तक बातचीत चली, जो असफल रही। इस बेनतीजा बैठक के बाद किसान अब 3 फरवरी को सांसद राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के आगमन पर भी छत्तीसगढ़ में किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो यह ज्ञापन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। यह भी पढ़े- छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में, फरवरी के पहले सप्ताह तक रहेगी ठंड किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की शासन के समक्ष कोई सुनवाई नहीं हुई। अब वे 3 फरवरी को राहुल गांधी के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। साथ ही गांधीवादी सत्याग्रह करेंगे। किसानों का कहना है कि जबतक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या 30 दिन का होगा मोबाइल रिचार्ज, TRAI ने दिए निर्देश बता दें कि 27 गांवों के किसान नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर करीबन महीनेभर से आंदोलनरत है। वे सभी आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पहुंचे थे। जिसके बाद नवा रायपुर के किसानों के साथ मंत्रिमंडल उप समिति करीबन 3 घंटों तक मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में किसान नेता और कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे, मो. अकबर, डॉ. शिव डहरिया, विधायक धनेंद्र साहू एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के साथ किसान नेता अपनी मांगों को लेकर चर्चा की।

मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई

आंदोलन जारी रहेगा

कमेटी गठित करने का निर्णय

इन मांगों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन

1. आपसी सहमति एवं भुअर्जन से भूमियों के अनुपात में पात्रतानुसार नि:शुल्क भूखण्ड आबंटन हो।
2. बसाहट से सटे भूमियों का भुअर्जन से मुक्त तथा सम्पूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाए।
3. वार्षिकी राशि का पूर्णतया आबंटन किया जावे, आडिट आब्जेक्शन अगर है तो कानूनी कार्रवाई से वसूली हो।
4. प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक वयस्क (18 साल से ऊपर) को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखण्ड अविलंब दिया जाए।
5. प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार का प्रावधान।
6. स्थानीय लोगों को पात्रता अनुसार गुमटी, चबूतरा, दुकान व्यवसाय आदि को लागत मूल्य में दिया जाए।
7. भुअर्जन में मुआवजा नहीं लिए है सिर्फ ऐसे भूमियों पर चार गुणा मुआवजा लागू किया जाए।
8. साल 2005 से भूमि क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये।