उपमुख्यमंत्री साव बोले- अब नहीं चलेगी लापरवाही, अफसर भी होंगे कार्रवाई के दायरे में
रायपुर । राज्य के नगर पंचायत इलाकों में बेतरतीब निर्माणों, जमीन अवैध प्लाटिंग और जमीन अतिक्रमण को लेकर सरकार ने तेवर सख्त कर लिए हैं। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगर पंचायतों के कामकाज की समीक्षा की।
उन्होंने नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से दो-टूक कह दिया कि अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण हर हाल में रोकनी ही होगी। अगर काम में लापरवाही और कोताही हुई तो जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई होगी। साव ने 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण पूरा करने के आदेश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नई कार्य पद्धति अपनाने और रोज सुबह शहर का निरीक्षण करेंगे। क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही सभी निकायों का निरीक्षण कर सीधे मुख्यालय रिपोर्ट देनी होगी। इससे मॉनिटरिंग का नया मल्टी-लेयर सिस्टम तैयार हो जाएगा। बैठक में नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का मौजूद थे।
31 मई तक नालों-नालियों की सफाई पूरी होगी उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि 31 मई तक नालों-नालियों की सफाई पूरी हो जानी चाहिए। बरसात में जलभराव रोकने के इंतजाम किए जाएं। हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। पाइपलाइन के लीकेज ठीक करते हुए सभी घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए। इसी के साथ अगले 10 वर्षों की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाएगी।
निकाय कर्मियों को हर माह समय पर वेतन उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि निकाय कर्मियों को हर माह समय पर वेतन और निकायों को बिजली बिल का नियमित भुगतान होना चाहिए। संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली सख्ती से की जानी चाहिए। एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शन को काटा जाए। नगर पंचायतों के कार्यों में कसावट होनी चाहिए। फाइलों की बजाय फील्ड में काम दिखना चाहिए।
शहरों में पीएम आवास मंजूरी के एक साल के भीतर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एक साल के भीतर पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि शहर के जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करना और बनवाना सीएमओ की जिम्मेदारी है।
इस पर सक्रियता और गंभीरता से काम करें। आवास स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जाएगी। आवास स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को बुलाकर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान सहित योजना से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।
