छत्तीसगढ़ में फिजूलखर्ची पर सख्ती: CM-मंत्रियों के काफिले छोटे होंगे, विदेश दौरों पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर सभी विभागों को कहा है कि सिर्फ जरूरी कामों पर ही खर्च किया जाए और फिजूलखर्चों को पूरी तरह बंद किया जाए।
वित्त विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम मंडल के अधिकारियों के काफिले से कुछ गाड़ियां कम हो जाएगी। ई-ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले अफसर को मुख्यमंत्री से परमिशन लेना होगा, बहुत जरुरी होने पर ही जा पाएंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में वाहन पुलिंग सिस्टम लागू होगा। ये सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे और इसे फॉलो करना जरूरी होगा।
वाहन पूलिंग का मतलब है कि एक ही जगह जाने वाले लोग अलग-अलग गाड़ियों की बजाय एक ही वाहन का इस्तेमाल करें। जैसे, कई अधिकारी एक साथ एक ही कार से ऑफिस जाएं। इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होती है। साथ ही सरकारी खर्च और ट्रैफिक भी कम होता है। सरकार इसे खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लागू कर रही है।
IGOT कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। इसका पूरा नाम है ‘इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईगॉट) कर्मयोगी’। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है।